एमालेले माओवादीभित्रै सल्कायो धमिरा, निरीह बन्दै प्रचण्ड
टोपबहादुर, जनार्दन, नारायणकाजी र लेखराजहरु कुन पार्टीमा छन् ?
रामचन्द्र भण्डारी/काठमाडौं, १० मंसिर । कुनैबेला माओवादीमा ‘सुप्रिमो प्रचण्ड’ यति शक्तिशाली थिए कि उनको इच्छाविपरित कसैले छिस्रिक्क पुच्छरसमेत हल्लाउन पाउँदैनथ्यो । बेलाबखत डा. बाबुराम भट्टराईले केही सैद्धान्तिक कुरामा असन्तुष्टि जनाउँथे । उनको असन्तुष्टि सम्बोधन हुनु त परको कुरा पार्टी बैठकमा छलफलको एजेण्डासमेत बन्न पाउँदैनथ्यो ।
‘मालेमावाद’सँगै ‘प्रचण्डपथ’ पनि पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त थियो । माओवादीभित्र प्रचण्ड सेना भित्रका प्रधानसेनापति जत्तिकै शक्तिशाली थिए । त्यसैले पनि कसैले प्रचण्डविरुद्ध बोल्ने हिम्मत राखेनन् । यही सैन्य अनुशासनले माओवादीलाई १० वर्षे जनयुद्धदेखि संविधानसभाबाट देशकै सबैभन्दा ठूलो दल बन्दासम्म डोहोर्यायो ।
त्यसपछि विस्तारै प्रचण्डलाई केहीले छाड्ने र केहीले नटेर्ने श्रृङ्खला सुरु भयो । आजको मितिसम्म आइपुग्दा प्रचण्ड एकदमै कमजोर बनिसकेका छन् । त्यतिबेला जनयुद्ध हाँक्ने मुख्य तीनमध्ये दुई खम्बा (डा. बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य)ले प्रचण्डको साथ छाडे । जो अहिले पार्टीमा बाँकी छन्, उनीहरुमध्ये केही शीर्षले प्रचण्डलाई टेर्न छाडेका छन् । अहिले त माओवादी केन्द्रभित्र अनुशासन भन्ने कुरा एकादेशको कथा बनिसकेको छ ।
हुन त लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धतिले जुन स्तरमा पार्टीभित्र सजिव जनवादको अभ्यास हुन्छ त्यही स्तरमा केन्द्रीयता बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । झण्डै तीन दशकसम्म पार्टीभित्र प्रचण्डको एकछत्र राज युद्धको बेला त चल्यो तर अब शान्ति प्रक्रियामा त्यो नपचेको पनि हुनसक्छ । माओवादीभित्र जनवादको अभ्यास अहिले ‘कुन चरीको नाम ?’ भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था छ । जति बैठक र छलफल हुन्छन् ती सब औपचारिकतामा सिमित भइरहेका छन् । निर्णय प्रक्रियामा जनवाद निरन्तर बलात्कृत भएपछि माओवादीमा अराजकता विष्णुमतिको मुलाजस्तै मौलाएको छ ।
जब संगठन पद्धतिमा चल्दैन तब बाह्य शक्तिले सजिलै खेल्न सक्छन् । साम, दाम, दण्ड र भेदको चौअस्त्र चलाउन प्रचण्डबाट सिकेर हुनसक्छ, उनी पछाडिका नेताहरु पनि यस्तो खेलमा सिपालु भइसकेका छन् । पछिल्लो समय आफ्नो सरकार ढालेर प्रचण्ड स्वयम् बालुवाटार छिरेपछि एमालेले माओवादी भित्रै धमिरा सल्काएर प्रचण्डलाई एकदम कमजोर बनाइसकेको छ । कहाँ–कहाँ र कसरी सल्काएको छ एमालेले धमिरा ? विस्तृतमा नियालौँ ।
संविधान संशोधनविरुद्ध
बिहीबार राजधानीमा एमाले भातृ संगठन युवा संघ र अनेरास्ववियुले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले भने, ‘कतिपय नेताको ध्यान संविधान कार्यान्वयनमा भन्दा ५ नम्बर प्रदेशतिर गएको छ । जहाँ विवाद छैन, त्यहाँ गएर विवाद हालिल्दिनुभएन । भूइँको टिप्छु भन्दा पोल्टाको पोखिन्छ, त्यतातिर ध्यान दिनुस् ।’
बिहीबार राजधानीमा एमाले भातृ संगठन युवा संघ र अनेरास्ववियुले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले भने, ‘कतिपय नेताको ध्यान संविधान कार्यान्वयनमा भन्दा ५ नम्बर प्रदेशतिर गएको छ । जहाँ विवाद छैन, त्यहाँ गएर विवाद हालिल्दिनुभएन । भूइँको टिप्छु भन्दा पोल्टाको पोखिन्छ, त्यतातिर ध्यान दिनुस् ।’
उनको निशाना पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डतिर सोझिएको थियो । प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलको कार्यक्रममा गएर आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष र उनकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याउन लागेको संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध रायमाझीले यस्तो बोल्दा धेरैले जिब्रो टोके ।
हुन त रायमाझी सोही प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता हुन् । उनको जिल्ला अर्घाखाँची हालको ५ नम्बर प्रदेशमा नै पर्छ । त्यसैले पनि पार्टीका अन्य नेताभन्दा रायमाझीलाई बढ्दा चासो हुनु स्वभाविक हो । तर, आफ्नो असन्तुष्टि कहाँ पोख्ने भन्ने कुरा पार्टीको सचिव तथा उपप्रधानमन्त्रीसमेत बनिसकेको नेताले ख्याल गर्नुपर्दैन ? प्रचण्डलाई घाटा लाग्दा त रायमाझीलाई पनि घाटा लाग्ला । कि रायमाझी एमालेमै गइसकेका हुन् ? होइन भने उनको अभिव्यक्ति आफ्नै आङ कन्याएर छारो उडाउनु’जस्तै हो भन्छन् जानकारहरु ।
लोकमान प्रकरणमा
३ कात्तिक २०७३ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनेबारे काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरे । कुराकानी सकारात्मक थियो । देउवाले ‘ठीक छ, पार्टीभित्र सल्लाह गर्छु’ भनेकाले प्रचण्ड उनलाई कुर्ने मनस्थितिमा नै थिए । तर, साँझ एक्कासी खबर आयो, ‘संसदमा लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसक्यो ।’
३ कात्तिक २०७३ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनेबारे काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरे । कुराकानी सकारात्मक थियो । देउवाले ‘ठीक छ, पार्टीभित्र सल्लाह गर्छु’ भनेकाले प्रचण्ड उनलाई कुर्ने मनस्थितिमा नै थिए । तर, साँझ एक्कासी खबर आयो, ‘संसदमा लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसक्यो ।’
प्रचण्ड झस्किए । सुरुमा त उनलाई लाग्यो एमालेले मात्र प्रस्ताव दर्ता गराएको होला । जब आफ्नो पार्टीका सांसदहरुले पनि हस्ताक्षर गरेको थाहा पाए, तब उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भए । उनलाई त्यसपछि थाहा भयो माओवादीबाट महाअभियोग दर्ता गराउने सांसदहरुको नेतृत्व जनार्दन शर्मा प्रभाकरले गरेका रहेछन् । ‘यति ठूलो निर्णय लिनुअघि जनार्दनले संसदीय दलको नेतासमेत रहेका पार्टी अध्यक्षसँग सल्लाह गर्नु पर्दैन ? कि उनका अध्यक्ष ओली हुन् ?’ यस्तै प्रश्न माओवादीका एक कार्यकर्ताहरुले नै सामाजिक सञ्जालमा गरे ।
त्यसको केही दिनपछि प्रचण्ड आफैँले भनेका थिए, ‘हाम्रा केही साथीलाई एमालेले प्रयोग गर्यो ।’ अझ अचम्मको कुरा त के भएछ भने महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन भनेर जनार्दनले उपलब्ध गराएको हस्ताक्षर बिजुलीको पोल माग्ने माओवादी सांसदहरुको पो रहेछ । यति ठूलो गल्ति गर्दा पनि प्रचण्डले जनार्दनलाई कारबाही गर्न सकेनन् । यस अर्थमा पनि उनी निरीह देखिए ।
फेसबुकमा काजी र पश्चिममा लेखराज
प्रचण्डले आफ्नो भाइ नारायण दाहाललाई सेटिङ मिलाएर प्रशासनिक सल्लाहकार बनाए । प्रशासनिक सल्लाहकार राख्ने नै भए पनि प्रशासन क्षेत्रमा दक्षता हाँसिल गरेका विज्ञ हुनुपथ्र्यो । प्रचण्डले यहाँ गल्ति गरेकै हुन् । यही मौका छोप्दै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले फेसबुकबाट डायलग हाने, ‘हाम्रो पार्टी र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री क. प्रचण्डको इज्जत, प्रतिष्ठा र मूल्यमाथि किन यति निर्मम प्रहार भइरहेको छ ? हालै नियुक्त भएका प्रमका प्रशासनिक सल्लाहाकार उही हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको सचिवालय सदस्य क. नारायण दाहाल नै हो भनेर किन प्रचार हुँदैछ ? यो हुनै सक्दैन ।प्रशासनिक सल्लाहाकारमा कोही नारायण दाहाल नाम गरेको पूर्व वरिष्ठ प्रशासक वा दक्ष प्रशासनविद्लाई नियुक्त गरिएको हुनुपर्छ, संयोगले नाम जुझ्यो, बस् । होइन र ?’
प्रचण्डले आफ्नो भाइ नारायण दाहाललाई सेटिङ मिलाएर प्रशासनिक सल्लाहकार बनाए । प्रशासनिक सल्लाहकार राख्ने नै भए पनि प्रशासन क्षेत्रमा दक्षता हाँसिल गरेका विज्ञ हुनुपथ्र्यो । प्रचण्डले यहाँ गल्ति गरेकै हुन् । यही मौका छोप्दै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले फेसबुकबाट डायलग हाने, ‘हाम्रो पार्टी र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री क. प्रचण्डको इज्जत, प्रतिष्ठा र मूल्यमाथि किन यति निर्मम प्रहार भइरहेको छ ? हालै नियुक्त भएका प्रमका प्रशासनिक सल्लाहाकार उही हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको सचिवालय सदस्य क. नारायण दाहाल नै हो भनेर किन प्रचार हुँदैछ ? यो हुनै सक्दैन ।प्रशासनिक सल्लाहाकारमा कोही नारायण दाहाल नाम गरेको पूर्व वरिष्ठ प्रशासक वा दक्ष प्रशासनविद्लाई नियुक्त गरिएको हुनुपर्छ, संयोगले नाम जुझ्यो, बस् । होइन र ?’
खासमा यहाँ श्रेष्ठको आसय सही छ । तर उनले पनि सामाजिक सञ्जालमा भन्दा यो कुरा पार्टीको आन्तरिक फोरममा राख्नुपर्थ्यो । अनुशासन त नारायणकाजीले पनि मान्नुपर्यो नि ! यो स्टाटस त एउटा उदाहरण मात्र हो । आजकल उनी सामाजिक सञ्चालमा पार्टीका यस्तै आन्तरिक कुराहरुमा फ्याट्ट–फ्याट्ट टिप्पणी गरिराख्छन् ।
पछिल्लो समय माओवादी नेता लेखराज भट्ट गुमनामजस्तै छन् । एकताका उनले अखण्ड सुदुरपश्चिमका पक्षमा पार्टीको आधिकारिक नीतिविपरित नै चर्को आवाज उठाए । काँग्रेस–एमालेसँग मिलेर आन्दोलनको नेतृत्व नै गरे । पार्टीको आधिकारिक लाइनविपरित क्षेत्रीय मुद्दामा अन्य दलहरुसँग लागेर आन्दोलन लाग्ने कुराको विजारोपण माओवादीमा लेखराजले नै गरेका थिए । संघीयताको नारा दिएर राजनीति गर्ने, हजारौंको सहादत पनि हुने तर अखण्डको नारा दिएर आफैंले आफैंलाई गिज्याउने ‘लाजनीति’को नेतृत्व माओवादीभित्र भट्टले गरिरहेका छन् ।
सकिने बाटो !
अहिले माओवादी नेताहरु जुन बाटोमा हिँडिरहेका छन्, त्यो बाटो निकै खतरनाक दिशातर्फ जाँदैछ । यसले कुनै दिन माओवादीलाई ठूलो दुर्घटनामा पारेमा अचम्म मान्नु पर्दैन । हो लोकतन्त्रमा सबैले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ, तर त्यसका लागि आन्तरिक फोरमको प्रयोग गर्नुपर्छ । जिम्मेवार नेताहरुले यसरी सार्वजनिक रुपमा पार्टी नीति/निर्णयविरुद्ध बोल्नु र निर्णय लिँदा पार्टीभित्र छलफल नै नगर्नु दुवै घातक छन् ।
अहिले माओवादी नेताहरु जुन बाटोमा हिँडिरहेका छन्, त्यो बाटो निकै खतरनाक दिशातर्फ जाँदैछ । यसले कुनै दिन माओवादीलाई ठूलो दुर्घटनामा पारेमा अचम्म मान्नु पर्दैन । हो लोकतन्त्रमा सबैले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ, तर त्यसका लागि आन्तरिक फोरमको प्रयोग गर्नुपर्छ । जिम्मेवार नेताहरुले यसरी सार्वजनिक रुपमा पार्टी नीति/निर्णयविरुद्ध बोल्नु र निर्णय लिँदा पार्टीभित्र छलफल नै नगर्नु दुवै घातक छन् ।
आफूलाई पहिलेकै ‘सुप्रिमो’ सोचेर एकलौटी निर्णय लिने प्रचण्ड र बाहिर जथाभावी बोल्दै हिँड्ने नेताहरुका कारण माओवादी निकै अफ्ठ्यारोमा परिसकेको छ । यसको लाभ पछिल्लो समय विशेषगरी एमालेले उठाइरहेको देखिन्छ । टोपबहादुरको अभिव्यक्ति होस् या जनार्दनको हस्ताक्षर, यी कुनै पनि कुरा स्वयम् माओवादीको हितमा भने छैन ।
0 comments
तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस