सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार देशभर गाउँपालिका सरकार र नगरपालिका सरकार गरी कुल ५६५ स्थानीय तह रहने प्रस्ताव गरेको हो ।

भौगोलिक क्षेत्रानुसारको जनसङ्ख्या वितरण, जिल्ला समन्वय समितिको संरचना, क्षेत्रफल, विद्यमान स्थानीय निकायको जनसङ्ख्याको अनुपात र जिल्लाको प्रकृतिलाई मुख्य आधार बनाई स्थानीय तहको पुनर्संरचना र सङ्ख्या निर्धारण गरिएको आयेगका प्रवक्ता डा. हरि पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

हिमाली क्षेत्रमा एउटा गाउँपालिका सरकार गठनका लागि १५ हजार र नगरपालिकाका लागि २० हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने, पहाडी भूभागमा गाउँपालिका हुन २५ हजार तथा नगरपालिका हुन ३५ हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने, भित्री मधेस (पहाडी भूभाग)मा गाउँपालिका हुन २५ हजार र नगरपालिका हुन ३५ हजार, भित्री मधेस (समथर भूभाग) मा गाउँपालिका हुन ५० हजार र नगरपालिका हुन ७५ हजार एवम् तराईमा गाउँपालिका हुन ५० हजार र नगरपालिका हुन ७५ हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने आयोगले प्रारम्भिक प्रस्ताव गरेको छ ।

उपमहानगरपालिका एवम् महानगरपालिकाका हकमा भने सबै क्षेत्रमा क्रमशः एक लाख ५० हजार र तीन लाख जनसङ्ख्या हुनुपर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । आयोगका अनुसार हिमाली क्षेत्र बाहेकका जिल्लाका सदरमुकाम सबैलाई नगरपालिका बनाइने र त्यसमा पहाडी जिल्ला सदरमुकामका लागि ४५ हजार, काठमाडौं उपत्यकाका लागि ९५ हजार र तराई र भित्री मधेसका जिल्ला सदरमुकामका लागि ९५ हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने व्यवस्था आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगका अनुसार एक जिल्लामा न्यूनतम तीनदेखि अधिकतम १३ वटासम्म स्थानीय तह हुनेछन् । आयोगले गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा यथाशक्य बराबर जनसङ्ख्या रहने गरी रसुवा, मनाङ र  मुस्ताङमा तीन तीन,  मुगु, भक्तपुर र  डडेल्धुरामा चार चार, तेह्रथुम, धनकुटा, कास्की, म्याग्दी, बर्दिया, हुम्ला, कालीकोट, पाँचथर र  जाजरकोटमा पाँच पाँच,  डोटीे, रुकुम, अर्घाखाँची, बाँके,  पर्वत, ललितपुर र  डोल्पामा ६/६, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, लमजुङ ,सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, कपिलवस्तु, रोल्पा, प्युठान, सल्यान, जुम्ला, बाजुरा, अछाम,  दार्चुला र बैतडीमा सात सात स्थानीय तह रहने जनाएको छ । त्यस्तै ताप्लेजुङ, इलाम, सङ्खुवासभा, भोजपुर, सिरहा, चितवन, पर्सा, काठमाडौँ, गोरखा, स्याङ्जा, बाग्लुङ, पाल्पा, बझाङ, कञ्चनपुर, दैलेख र सुर्खेतमा आठ आठ, बारा,  महोत्तरी, खोटाङ, गुल्मी, नुवाकोट, मकवानपुर र  तनहुँमा नौ नौ,  झापा, धनुषा, रौतहट, कैललाली र दाङमा दश दश, सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ र नवलपरासीमा एघार एघार, सिन्धुपाल्चोकमा १२ तथा मोरङ र रुपन्देहीमा तेह्र तेह्र वटा स्थानीय तहको संरचना रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नागरिकले अहिले पाइरहेका सेवासुविधा अझ सहज रुपमा पाउने र सक्षम स्थानीय तह हुनुपर्ने आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । नागरिकले पाइरहेका सेवामा कमी नहुने गरी वडा वा संयुक्त वडा सेवा केन्द्रबाट र यसअघि केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लाबाट पाइरहेका अधिकार समेत सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रबाट प्रदान गर्ने गरी संरचनागत र संस्थागत व्यवस्थाको सिफारिस समेत आयोगले गर्ने जनाएको छ ।

प्रस्तावित स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, विज्ञ तथा सरोकार भएकाहरुसहित करिब ७०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग परामर्श गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा‍. पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) अनुसार गएको वर्ष चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन ‘सङ्घीय आयोगको गठन’ गरेको थियो । आयोगको कार्यकाल एक वर्ष अर्थात् आगामी फागुन मसान्तसम्म रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । रासस